राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना 2026
महिला बचत गटांसाठी मोठी संधी! शासकीय जमीन नाममात्र भाड्याने आणि आर्थिक सहाय्याबाबत जाणून घ्या पात्रता, कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया.
अधिकृत माहिती पहाही योजना वैयक्तिक महिलेला थेट जमीन देण्यासाठी नसून पात्र महिला बचत गट, ग्रामसंघ आणि संबंधित पात्र महिला गट/संस्थांसाठी आहे. उपलब्ध शासकीय माहितीनुसार शासकीय पडीक जमीन चारा व बांबू लागवडीसाठी नाममात्र भाडेपट्ट्याने देण्याचे धोरण आहे.
राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना म्हणजे काय?
ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, महिला बचत गटांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता वाढवणे आणि शासकीय पडीक जमिनीचा उत्पादक वापर करणे या उद्देशाने राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना राबविण्याचे धोरण महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केले आहे.
19 जून 2026 रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये शासकीय जमीन चारा/बांबू पिकासाठी भाडेपट्ट्याने देण्याचे धोरण नमूद आहे.
योजनेत काय लाभ मिळू शकतो?
पात्र महिला गटांना उपलब्ध शासकीय पडीक जमीन भाडेपट्ट्याने मिळण्याची संधी.
ऑक्टोबर 2026 मधील घोषणेनुसार महिला बचत गटाला ₹1 लाख अनुदान देण्याबाबत माहिती देण्यात आली आहे.
शेतजमिनीवर चारा लागवड करून उत्पन्नाची संधी निर्माण करण्याचा उद्देश.
राजमाता जिजाऊ योजनेसाठी पात्रता
✅ कोण पात्र असू शकतात?
- नोंदणीकृत महिला बचत गट
- पात्र महिला सेवा सहकारी संस्था
- आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे पात्र बचत गट
- उमेद (MSRLM) / MAVIM अंतर्गत पात्र ग्रामसंघ
- शासकीय निकष पूर्ण करणारे ग्रामीण भागातील पात्र महिला गट
📌 बचत गटासाठी महत्त्वाच्या अटी
- बचत गट संबंधित अभियान/संस्थेकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक असू शकते.
- गटाची नोंदणी आणि बँक खाते सक्रिय असणे आवश्यक आहे.
- गटाची आर्थिक उलाढाल व इतर पात्रता निकष तपासले जाऊ शकतात.
- जमीन उपलब्धता आणि स्थानिक प्रशासनाच्या तपासणीनंतर पात्रता निश्चित होईल.
किती जमीन मिळू शकते?
उपलब्ध जून 2026 च्या माहितीनुसार जमीन वाटप गटाच्या सदस्यसंख्या आणि संस्थेच्या प्रकारानुसार करण्यात येणार आहे. उदाहरणार्थ, 10 महिला सदस्यांच्या बचत गटाला 1 हेक्टर, 20 सदस्यांच्या महिला सेवा सहकारी संस्थेला 2 हेक्टर आणि ग्रामसंघाला 5 हेक्टरपर्यंत जमीन देण्याची माहिती प्रसिद्ध झाली आहे.
त्यानंतर 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी एका महिला बचत गटाला 5 एकर महसूल जमीन आणि ₹1 लाख अनुदान देण्याबाबतची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे प्रत्यक्ष लाभासाठी आपल्या तालुक्यातील अंमलबजावणीचे सध्याचे निकष तपासणे आवश्यक आहे.
अर्जासाठी लागणारी कागदपत्रे
अधिकृत स्थानिक जाहिरात/अर्ज नमुन्यानुसार कागदपत्रांची अंतिम यादी बदलू शकते. उपलब्ध माहितीनुसार खालील कागदपत्रे तयार ठेवणे उपयुक्त ठरू शकते:
- महिला बचत गटाचे नोंदणी प्रमाणपत्र
- उमेद (MSRLM) / संबंधित संस्थेच्या नोंदणीचा पुरावा
- बचत गटाचे बँक पासबुक
- बँक खाते/स्टेटमेंट
- गटातील सदस्यांची यादी
- गटाचा ठराव
- अध्यक्ष व सचिव यांची ओळखपत्रे
- आधार कार्ड
- PAN कार्ड, लागू असल्यास
- वार्षिक उलाढालीचा पुरावा
- ग्रामसंघ/संस्थेचे प्रमाणपत्र, लागू असल्यास
- आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाशी संबंधित पात्रता असल्यास त्याचा अधिकृत दाखला
- अर्जामध्ये मागितलेली इतर कागदपत्रे
राजमाता जिजाऊ योजनेसाठी अर्ज कसा करायचा?
आपल्या तालुक्यातील तहसील कार्यालय किंवा संबंधित महसूल विभागाकडे योजनेअंतर्गत उपलब्ध शासकीय जमिनीची माहिती घ्या.
स्थानिक प्रशासनाकडून पात्र महिला बचत गटांकडून अर्ज मागविण्याची सूचना/जाहिरात प्रसिद्ध केली जाते का ते तपासा.
संबंधित तहसील कार्यालय/अधिकृत विभागाकडून विहित अर्जाचा नमुना आणि आवश्यक कागदपत्रांची अंतिम यादी घ्या.
बचत गटाची नोंदणी, बँक खाते, सदस्यांची यादी, ठराव आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत जोडा.
विहित मुदतीत अर्ज संबंधित तहसील/तालुका स्तरावरील कार्यालयात जमा करा.
संबंधित समिती/महसूल प्रशासनाकडून पात्रता आणि कागदपत्रांची तपासणी केली जाऊ शकते.
संबंधित गावातील उपलब्ध आणि योजनेसाठी पात्र शासकीय पडीक जमीन तपासली जाईल.
पात्र गटाची निवड झाल्यानंतर शासनाच्या नियमांनुसार भाडेपट्टा/कराराची प्रक्रिया केली जाऊ शकते.
अर्ज कुठे करायचा?
- तहसील कार्यालय – संबंधित तालुक्याच्या महसूल विभागाकडे चौकशी करा.
- जिल्हाधिकारी कार्यालय – जिल्हास्तरीय माहिती व सूचनांसाठी संपर्क करा.
- उमेद/MSRLM कार्यालय – उमेद अंतर्गत बचत गट असल्यास संबंधित कार्यालयाशी संपर्क करा.
- स्थानिक अधिकृत जाहिरात – अर्ज मागविण्याची तारीख व ठिकाण यासाठी लक्ष ठेवा.
जमिनीचा वापर कशासाठी करता येईल?
- चारा लागवड
- बांबू लागवड
- शासनाने मंजूर केलेल्या संबंधित उत्पादन/उपक्रमासाठी वापर
जमीन शासनाच्या मालकीची राहते. भाडेपट्ट्याच्या अटींनुसारच तिचा वापर करणे आवश्यक असते.
राजमाता जिजाऊ योजना – FAQ
1 ऑक्टोबर 2026 रोजीच्या माहितीनुसार एका महिला बचत गटाला 5 एकर महसूल जमीन देण्याबाबत घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्ष जमीन उपलब्धता आणि अंतिम मंजुरी स्थानिक अंमलबजावणीच्या नियमांवर अवलंबून आहे.
उपलब्ध ताज्या घोषणेनुसार महिला बचत गटाला ₹1 लाख अनुदान देण्याबाबत माहिती आहे. प्रत्यक्ष वितरणाचे निकष आणि मंजुरी संबंधित शासन आदेशानुसार तपासणे आवश्यक आहे.
नाही. उपलब्ध माहितीनुसार योजना मुख्यतः पात्र महिला बचत गट, ग्रामसंघ आणि संबंधित पात्र महिला संस्थांसाठी आहे.
नाही. ही शासकीय जमीन भाडेपट्ट्याने देण्याची योजना आहे. जमीन शासनाचीच राहते आणि वापर शासनाने निश्चित केलेल्या अटींनुसार करावा लागतो.
आपल्या तालुक्यातील तहसील कार्यालय किंवा संबंधित जिल्हा प्रशासनाकडून अर्ज प्रक्रिया आणि उपलब्ध जमिनीबाबत माहिती घ्या.
सध्या सर्वांसाठी एकच अधिकृत सार्वत्रिक ऑनलाइन अर्ज लिंक स्पष्टपणे उपलब्ध असल्याची पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे अनधिकृत लिंकवर अर्ज करू नका.
महिला बचत गटाने ही संधी सोडू नका!
तुमचा महिला बचत गट पात्र आहे का, तुमच्या तालुक्यात जमीन उपलब्ध आहे का आणि अर्ज कधी स्वीकारले जाणार आहेत याची माहिती संबंधित तहसील कार्यालयातून घ्या.
अधिकृत महाराष्ट्र शासन माहिती